संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरुवा नीतिमा देखिएको चरम विभेद र मनपरीका कारण एक कर्मचारी गम्भीर मानसिक तनावमा पुगेका छन्। मन्त्रालयकै निर्णयअनुसार विभिन्न स्थानीय तह र निकायमा पटक–पटक सरुवा गरिँदा अधिकृत वकिल पाल अहिले डिप्रेसनको अवस्थासम्म पुगेको बताएका छन्।
बिज्ञापन
सामान्यतया नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूको सरुवा कम्तीमा दुई वर्षको कार्यकालपछि हुने प्रचलन रहेको छ। तर संघीय मामिला मन्त्रालयले भने पाललाई दुई वर्षकै अवधिमा १४ पटक सरुवा गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। अझ अचम्मको कुरा, कतिपय ठाउँमा उनलाई पाँच दिन पनि टिक्न नदिई अर्को ठाउँमा पठाइएको देखिन्छ। यसले मन्त्रालयको सरुवा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
सरुवाको सिलसिला हेर्दा मन्त्रालयले उनलाई २०७८ साल मंसिर २३ गते बारागढी गाउँपालिकामा पठाएको थियो। तर एक महिना पनि नबित्दै २६ दिनमै २०७८ पुस १९ गते देवताल गाउँपालिकामा सरुवा गरियो। देवतालमा एक हप्ता पनि नपुग्दै २०७८ पुस २५ गते महोत्तरी जिल्ला समन्वय समितिमा फेरि सरुवा गरियो। यसरी २१ दिनभित्रै दुई–तीन पटकसम्म सरुवा हुँदा कुन कार्यालयको रमना लिने भन्ने नै अन्योल पर्ने अवस्था उनको रहेको बताइन्छ।
बिज्ञापन
त्यसपछि पनि सरुवा खेल रोकिएन। २०७८ फागुन २९ मा फेरि देवताल गाउँपालिकामा पठाइयो। त्यहाँ एक वर्ष दुई महिना काम गरेपछि २०८० वैशाख २३ मा सुवर्ण गाउँपालिकामा सरुवा भयो। तर छ महिना १८ दिनमै २०८० मंसिर १२ मा गृह मन्त्रालय पठाइयो र १२ दिनपछि २०८० मंसिर २६ मा पुनः सुवर्ण गाउँपालिकामै फर्काइयो।
त्यसपछि पनि उनलाई स्थिर हुन दिइएन। एक महिना २२ दिनपछि २०८० माघ १८ मा संघीय मामिला मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखियो। दुई महिना छ दिन त्यहीँ झुलाएर २०८० चैत २४ मा फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा पठाइयो। तर दुई महिना तीन दिनमै फेरि २०८१ जेठ २८ मा दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा सरुवा गरियो। त्यहाँ पनि दुई महिना १२ दिन नपुग्दै २०८१ भदौ ११ मा पुनः अतिरिक्त समूहमा ल्याइयो।
यसको छ दिनपछि २०८१ भदौ १८ मा चन्द्रनगर गाउँपालिकामा पठाइयो। चार महिना २१ दिनपछि फेरि २०८१ माघ ११ मा जिल्ला समन्वय समिति रौतहटमा सरुवा गरियो। यसरी मन्त्रालयले उनलाई स्थायी कार्यस्थल नै नदिई पेन्डुलम जस्तै घुमाइरहँदा उनी गम्भीर मानसिक तनावमा पुगेको बताइन्छ।
बिज्ञापन
अझ विडम्बना के छ भने, यही मन्त्रालयमा उपसचिव र सहसचिवहरू भने १३–१४ वर्षसम्म एउटै ठाउँमा जमेका छन्। उनीहरूलाई सरुवाको नियमले छोएको छैन। तर तल्लो तहका अधिकृतलाई भने दुई वर्षमै १४ पटक सरुवा गरिनु प्रशासनिक प्रणालीको चरम विकृतिको उदाहरण बनेको छ।
मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूका अनुसार सहसचिवहरूको व्यक्तिगत सूचना प्रणाली (PIS) एक पेजमै सीमित देखिन्छ भने अधिकृत वकिल पालको PIS १५ पेजसम्म पुगेको छ। यसले मन्त्रालयभित्रको असमान व्यवहार झन् प्रस्ट पार्छ।
पालका अनुसार उनले आफ्नो पीडा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरूसमक्ष पटक–पटक राखेका थिए। तर कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक नसुनेको उनले गुनासो गरेका छन्। अहिले अवस्था यस्तो भएको छ कि मन्त्रालयको गेटबाट उनी भित्र छिर्ने बित्तिकै “वकिल पाल आएको छ” भन्ने सूचना सचिव र सहसचिवसम्म पुग्छ। त्यसपछि उनलाई भित्रै छिर्न नदिने वातावरण बनाइने गरेको उनले बताएका छन्।
लगातारको सरुवा र प्रशासनिक उपेक्षाका कारण आफू डिप्रेसनमा पुग्न थालेको भन्दै उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एउटा कर्मचारीलाई यसरी पटक–पटक सरुवा गरेर मानसिक रूपमा थकित बनाउने प्रवृत्तिले संघीय मामिला मन्त्रालयको प्रशासनिक चरित्रमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
अब यो अन्यायपूर्ण सरुवा खेल रोकिन्छ कि रोकिन्न भन्ने प्रश्नको जवाफ भने अझै खुलेको छैन। मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेकी मन्त्री प्रतिभा रावलले यस्तो विकृतिलाई रोक्न कदम चाल्नेछिन् कि मन्त्रालयकै शक्तिशाली कर्मचारी संरचनासामु निरीह बन्नेछिन् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ।
